ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ''ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ 7 ਫਿਸਦੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 1993-94 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਵੇਜ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਮਾਹਰ ਜੇਵਿਅਰ ਏਸਟੁਪੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤਕ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ 62 ਫਿਸਦੀ (121 ਮੀਲੀਅਨ) ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸਮਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 34 ਫਿਸਦੀ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਸਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 49 ਫਿਸਦੀ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।