ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ''ਚ ਜਾਗੀ ਉਮੀਦ, ਹੁਣ ''ਕੋਰੋਨਾ'' ਨਾਲ ਜੰਗ ''ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ— ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਦੇਵਦੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਟੀਮ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਈ ਸੀ।

ਪਥਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਾਟਦਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।