ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 'ਸੁਪਰੀਮ' ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 21 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜੱਜ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ?

ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜੱਜ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੱਜ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਲਿੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਨੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ

ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।'' ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥਈ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ। ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਲਟ ਲਿੰਗ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 3 :2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਅਣਵਿਆਹੇ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ. ਏ. ਆਰ. ਏ.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਣਵਿਆਹੇ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8