ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ।’’ ਉਸ ਨੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ 2023 ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਬਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਚ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8