ਖੰਘ ਦੇ ਨਕਲੀ ਸਿਰਪ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ: SC ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ J&K ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਊਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਕਲੀ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਪਾਏ ਗਏ । ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਊਧਮਪੁਰ ਦੀ ਰਾਮਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਖੰਘ ਦੇ ਨਕਲੀ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ