ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਪਹਿਲਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2017 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ

ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ
ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਨ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਮਈ 2002 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2002 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 31ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫੈਂਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਸ ’ਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਆਨਰਜ਼ ਹਨ। ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ’ਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਨੇਵਾ ’ਚ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸਿਵਲ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਕੂਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਬੰਦ

2017 ’ਚ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜ ਰਹੀ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜੋ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 2019 ’ਚ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਰਹੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ ਸੌਰਭ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 31 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ