ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਤੀਰੋਧ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 'ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ' ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ 'ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,''ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ!'' ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ 'ਕ੍ਰਿਪਾ' 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ