ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ''ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ : ਚਿਦਾਂਬਰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੌਧ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਪਾਰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਤਪੀੜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।