ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ''ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਦੁਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੇਰੇਕ ਓ. ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ
ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. (ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਰਖਵਾਲੇ) ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਡਰ
ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।