100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਐੱਲ., ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਐੱਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ 7432 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 6,886 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾੰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ 7432 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ 1770 ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। 

ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗਿਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100-125 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਫ.ਈ.ਐੱਮ.-2 ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਐੱਫ.ਈ.ਐੱਮ.-2 ਤਹਿਤ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।