ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ 10000 ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਗਾਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
Friday, Dec 19, 2025 - 03:18 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10,000 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 4 ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ, 3 ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਟ ਤੇ SDM ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਿਆ ਥੱਪੜ..., AI ਨਾਲ ਬਣੇ ਫਰਜ਼ੀ IAS ਦਾ ਕਾਰਾ ਉੱਡਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ' ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।" ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਠੰਢ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਭਰੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ "ਮਾਹਰ" ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ AQI ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, "ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ।"
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ’ਚ ਕੀੜੇ! ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ-ਰਸੋਈਏ ਹੋਏ ਥੱਪੜੋ-ਥਪੜੀ, ਮਾਰੇ ਘੰਸੁਨ-ਮੁੱਕੇ (ਵੀਡੀਓ)
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ "ਵਿਗਿਆਨਕ" ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਕਰੋ" ਵਰਗੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ Timing
