ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਲੇ-ਨਿਰਭਿਆ ਇਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਸੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ’ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕਦਮ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ’ਚ ਇਕ ਵੱਖ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਖਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

4 ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੇਸ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖੀਰ 4 ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਨ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਅਖੀਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰ ਕੇ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ?

ਸਿਰਫ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਦਰਜ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ‘ਬਹੁਤ ਔਖਾ’ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਾਇਆਂਗਲਮਬਮ ਬੌਬੀ ਮੈਤੇਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।