ਕੇਂਦਰ ਫੌਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ  ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ‘ਘਸੀਟਣ’ ਦੇ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ  ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ  ਫੌਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ  ਦਿਵਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ  ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ  ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ  ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਫੌਜੀ 15-20 ਤੱਕ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ  ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ  ਬਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ-ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’’