ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖਰਚੇ 3,623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ : ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ 3,623.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,681.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1,081.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 763.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 6.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਨੂੰ 83.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਚਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 4500 ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਕੋਇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ) ਲਈ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੋਰੇਫੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 2.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ 2.70 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

2023 ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਰੋ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਏਆਰਆਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, IARI ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੜਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।