ਆਫ਼ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ: ‘ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 43.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਕੇ.) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 31-3-2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 43.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1993 ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 58,098 ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31-3-2022 ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।