ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ''ਤੇ ਕਾਇਮ, ਕਿਹਾ- SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। 

4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੱਖ-

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ 1985 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਲ 2002 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1996 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ।