ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਫੰਡ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੂੰ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

1,708 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 1,708 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੂੰ 122.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫੰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਨਾਲੇਜ ਪਾਰਟਨਰਾਂ (ਕੇਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ 24 ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਐੱਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਜ਼ (ਆਰ-ਏਬੀਆਈਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 532 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ 147.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਉਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਬੀਜ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

'ਐਗਰੀ ਸ਼ਿਓਰ' ਫੰਡ ਵੀ ਲਾਂਚ
ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਐਗਰੀ ਸ਼ਿਓਰ' ਫੰਡ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।