ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਥਾਲੀ ਵਜਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, 'ਸੰਘਰਸ਼' ਰੰਗ ਲਿਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ NGO ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ

ਨੋਟ : ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ