13 ਪਾਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨ ਜਾਤੀ ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ '13 ਪਾਇੰਟ ਰੋਸਟਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ- ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 200 ਪਾਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ 13 ਪਾਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Central Govt to bring an ordinance to counter the judgement of SC on reservations in higher educational institutions.The ordinance will ensure that University/ College is taken as a unit while calculating the allocation of positions to various categories and not the department. pic.twitter.com/ahlFkbbL0n

— ANI (@ANI) March 5, 2019