GST : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਣੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਉਠਾਏਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 16 ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 5.19 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।