ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪ.ਸ.)- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਆਵਾਜਈ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦਸਤੇ ਦੋ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ 4ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨ, ਜਸਟਿਰ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂੰਗੋਪਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਾਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗਤੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰਕ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲ ਹੀ ਇਕ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।