ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਟਾਫ ਕਟੌਤੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਏ.), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. (ਐੱਮ. ਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਾਈ.) ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਟਾਫਿੰਗ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਸਨ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰ ਕੇ, ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਪੀ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਬੀ. ਸੀ.) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਰਚ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁੜ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਗਣਨਾਤਮਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਹੁਨਰ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜਬਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਚੌਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ : ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2023 ਤੱਕ 40.39 ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, 24.21% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ (ਐੱਨ. ਜੀ.) ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 33.42% ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ (23.77%) ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏ (22.64%) ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।