ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ; NCDC ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NCDC ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ NCDC ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। NCDC ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੰਡ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ; ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 13,288 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.9 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ NCDC ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ; ਇਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਸ਼ ! ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲ਼ਾ

NCDC ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ, ਫਾਲੋ-ਅੱਪ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਜੋ NCDC ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

NCDC ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ; ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਰਾਜਗ' ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਾਤਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e