ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਿਟਾਰਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 12,882 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਲਈ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Breaking News: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ (ਈ.ਐੱਫ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ.ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਲਈ ਖਰਚਾ 8,139.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨ.ਈ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ 3,202.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਘਿਨੌਣਾ ਕੰਮ! ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
 
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ NESIDS (ਸੜਕਾਂ) ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ NESIDS (ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਹੈ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ, ਬੰਦ ਆਦਿ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।