ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ

Tuesday, Feb 13, 2024 - 07:03 PM (IST)

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਫ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ। ਵੀਕਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾਏ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਏ ਚਾਲੇ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (Defendant) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ- ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀ, ਇਕ ਮਾਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਜੰਮਣਗੇ

ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ (ਵੀਡੀਓ)

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

Tanu

Content Editor

Related News