NEET-UG ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ NEET-UG, 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ "ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ" ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ MBBS, BDS, ਆਯੁਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ NEET-UG ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 571 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 4,750 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਸਮੇਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਮਾਰ 'ਤਾ ਸੱਪ

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੁਚਿਤ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।" ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (NEET-UG) 2024 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 21 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8