ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਫਤ : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਲੈਣਗੇ। 

ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਲਈ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ (MPLAD) ਫੰਡ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 7900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟੇਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਤਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ।