ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਦੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੀਸੈੱਟ ਬਟਨ, 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੌਖੀ!

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਸੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੁਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਰੀਸੈੱਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਘ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਣਾਅ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੰਘ ਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤਣਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਘ ਦੀ ਇਸ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬਲੇ, ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਗਭਗ 36 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਮਤਭੇਦ

ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਨੇਤਾ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਸਭ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।

2019 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਘ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ

ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪ ਹਲਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਮਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 2019 ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਭਾਮੰਡਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਘ

ਲੇਖਕ-ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪ ਹਲਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਲਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੀਪ ਹਲਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ 3.0 ’ਚ ਸੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।