ਆਫ਼ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜਬੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜਬੂਰੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਜ਼ਫਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7 ਅਤੇ 6 ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 28 ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ-ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ 1-1 ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 2।

ਭਾਜਪਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ 8 ਸਮੇਤ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 57 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ‘ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।