ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ. ਸੀ. (ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।