'ਅੱਜ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ', ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ SC ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ
04/19/2023 10:46:16 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਤਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਕ ਕਤਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ਼ ਅਤੇ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ 'ਘਿਨਾਉਣਾ' ਅਤੇ 'ਭਿਆਨਕ' ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 31 ਲੋਕ ਸੂਡਾਨ ਯੁੱਧ 'ਚ ਫਸੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ
ਅੱਜ ਬਿਲਕਿਸ ਹੈ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਔਰਤ ਬਿਲਕਿਸ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਮਾਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਤਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਕ ਕਤਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- J&K ਦੀ 'ਵਾਇਰਲ ਗਰਲ' ਸੀਰਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ IAS ਅਫ਼ਸਰ, PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ
2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫ਼ਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗਾਂ ਨੇ VIP ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾ 'ਆਰਗੈਨਿਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ'
ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਅਪਰਾਧ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਝਟਕੇ 'ਚ 15 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 1000 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ 1500 ਦਿਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੋ ਹੋ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਲਕਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
