''ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ: 2 ਸਾਲਾਂ ''ਚ 20 ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਘਰ''

ਗੁਜਰਾਤ- ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਮਖੇੜਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 20 ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਉਹ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੱਦ

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਾਣੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

2008 ’ਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ

ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2008 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟੁੱਟਿਆ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਖੂਬ ਸਰਚ ਹੋ ਰਿਹੈ 'ਲਕਸ਼ਦੀਪ'

18 ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ 

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

2022 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਹੈ? 

ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

*ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-137 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

*ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8