ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ !  ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ 11 ਨਹੀਂ, ਹੋਣਗੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 11 ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ (SDM ਦਫ਼ਤਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ LG ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ-ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ 11 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਦਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸ-ਯਮੁਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ: ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੱਖਣੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ)

1. ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ - ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ
2. ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ - ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ, ਕਾਲਕਾਜੀ
3. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ
4. ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ - ਅਲੀਪੁਰ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਬਦਲੀ
5. ਕਰੋਲ ਬਾਗ - ਮੋਤੀ ਨਗਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ
6. ਕੇਸ਼ਵ ਪੁਰਮ - ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ, ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ
7. ਨਰੇਲਾ - ਨਰੇਲਾ, ਮੁੰਡਕਾ, ਬਵਾਨਾ
8. ਨਜਫਗੜ੍ਹ - ਦਵਾਰਕਾ, ਬਿਜਵਾਸਨ - ਵਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, ਕਪਾਸ਼ੇਰਾ, ਨਜਫਗੜ੍ਹ
9. ਰੋਹਿਣੀ - ਰੋਹਿਣੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਕਿਰਾੜੀ
10. ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੱਖਣੀ - ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਗਰ, ਕੋਂਡਲੀ
11. ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਉੱਤਰੀ - ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ, ਸੀਮਾਪੁਰੀ, ਸੀਲਮਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ
12. ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ - ਮਹਿਰੌਲੀ, ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ, ਦਿਓਲੀ, ਆਰ ਕੇ ਪੁਰਮ
13. ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ - ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ, ਜਨਕਪੁਰੀ, ਮਾਦੀਪੁਰ

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗੀ।