ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ UIDAI ਮੁਖੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ"।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ UIDAI (ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਆਧਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ 
ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਹਰ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ UIDAI ਦੇ QR ਸਕੈਨਰ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਵੇਗਾ
ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਐਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ - ਉਹ ਵੀ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ। ਮਾਸਕਡ ਆਧਾਰ (ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੰਸਕਰਣ) ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੌਤਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, "ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ।
ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

-ਪੀਐਸਯੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ
-1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
-ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e