PM E-DRIVE ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ''ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ PM E-DRIVE ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। PIB ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਚਾਰਜਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਈਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (EMPS) ਅਤੇ PM ਈ-ਡ੍ਰਾਈਵ ਵਰਗੀਆਂ ਪੂਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਕੇ 5,71,411 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਟਸ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 1,164 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ L5 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਸ ਦੀ 71,501 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮ, ਲੱਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। 2070 ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। PM ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਵਾਹਨ (ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ) ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੀ ਰਹੱਸਮਈ ਬੀਮਾਰੀ, 150 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਹ ਹਨ ਲੱਛਣ

ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ MG ਅਤੇ Tata ਕੋਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2025 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ‘ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ’, ਬਿਟ ਕੁਆਇਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ

ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਈਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਈਵੀਜ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ UPI Lite ਦੀ ਵਰਤੋਂ, RBI ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8