HC ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ‘ਦਬਾਅ’ ਸੀ

ਮੇਰਠ (ਯੂ. ਪੀ.), (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ‘ਦਬਾਅ’ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸੀ।’ ਬਕੌਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ PM ਮੋਦੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਅਗਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ ਸੀ। 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਸਥਿਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ‘ਰਾਮ ਲੱਲਾ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਯੂ ਖਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2019 ’ਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਦਰਪੁਰ ’ਚ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ, ਮੁੰਡੇ ’ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਰਹੇ ਲੋਕ