ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਮੰਦਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ''ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ
Saturday, May 16, 2026 - 01:26 PM (IST)
ਧਾਰ/ਇੰਦੌਰ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰ ਸਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਸਵਤੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਕੁਲ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਆਸ਼ਿਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚਾੜ੍ਹ 'ਤਾ ਚੰਨ੍ਹ, ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ ਮਾਮਲਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਸਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ASI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਦੌਰ ਦਿਹਾਤੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਡੀਆਈਜੀ) ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰ ਵਿੱਚ 1,200 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ, HP ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਗਦੇਵੀ (ਸਰਸਵਤੀ) ਮੰਦਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ 242 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2003 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕ ਕਰੋ ਨਵਾਂ ਰੇਟ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
