1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਿਖਾਰੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਵਰਤੋਂ

ਲਖਨਊ : ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ  ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖਨਊ 'ਚ  5312 ਭਿਖਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਖਨਊ 'ਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੂਡਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ) ਨੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5312 ਭਿਖਾਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੌਰਭ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90ਫੀਸਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਦੋਈ, ਬਾਰਾਬੰਕੀ, ਸੀਤਾਪੁਰ, ਉਨਾਵ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।

ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਣ ਕੇ ਡੂਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਦੇ ਲੱਖੇਪੇੜਾਬਾਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਅਮਨ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਆਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲਖਨਊ ਦੇ ਲੋਕ ਔਸਤਨ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੂਡਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5312 ਭਿਖਾਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਿਖਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।