1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੈ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਆਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੋਂ ਠਾਹ ਡਿੱਗਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ 30350 ਰੁਪਏ ਟੁੱਟੀ, ਜਾਣੋ 24-23-22-18K ਦੇ ਭਾਅ

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗਠਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਵਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਕੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗੀ Gold ਦੀ ਕੀਮਤ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ - ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ: 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ

7ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 28 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 23.55% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 0.65%) ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 3.9% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.5% ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 31 (2027–2031) ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA), ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8