ਬੈਂਕ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੜਤਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਬੀ.ਏ.) ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਮਿਆਦ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਆਈ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ, HDFC ਬੈਂਕ, ICICIਬੈਂਕ, Axix ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੀ IBAਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ., ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਵੀ IBAਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।