ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅ 'ਤੇ, PNB ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 6100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ!

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਲ.) ਲਈ ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਸਟੀਲ ਦੇ 19,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 36 ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਧ ’ਚ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ 2,440 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 1.94 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਦੇ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ’ਤੇ ਕੁਲ 3.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵਿਕ ਵਸੂਲੀ ਲੱਗਭੱਗ 1.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ 500 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, 31 ਮਈ  ਹੈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅੱਧ ’ਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਧੜੰਮ ਡਿੱਗਾ ਸੋਨਾ! 7,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸਸਤਾ

ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮੁੱਖ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਸਟੀਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ (ਓ. ਸੀ. ਡੀ.) ਦੇ ਮਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਸਟੀਲ ਨੇ 2021 ’ਚ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 83.3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ 47,204 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਣੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਦੀ ਅੈਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਸਟੀਲ ਦੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਵਰ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਵਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵਸੂਲੀ ਲਾਇਕ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     RBI ਦੀ ICICI, BOB ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਗਾਇਆ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ 

ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਵਰ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਵਰ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਬਕਾਏ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀਐਸਐਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 3.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 1.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ

ਭੂਸ਼ਣ ਸਟੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਤਹਿਤ 2017 ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 19,328 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Gold ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਆ  ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ! ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਟਾਪ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਸੂਲੀ

(ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)

1 . ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 9,800 3,930

2 . ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 6,100 2,440

3 . ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ 3,700 1,490

4 . ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 3,200 1,280

5 . ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ 1,000 420

6 . ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ 2,600 1,060

7 . ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ 900 350

8 . ਜੇ. ਐਂਡ ਕੇ. ਬੈਂਕ 400 170

9 . ਕਰੂੜ ਵੈਸ਼ਯ ਬੈਂਕ 170 140

10 . ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ 600 230

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8