250 ਰੁਪਏ ਦਾ Zomato ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ, ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ... ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ 8,250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੋਮੈਟੋ 'ਤੇ 8,250.61 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦੋ ਫੂਡ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੰਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਬੰਡਲ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Canara Bank ਨੇ ਬਦਲੇ ATM ਦੇ ਨਿਯਮ, ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਗੋਲਡ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 146.73 ਅਤੇ 103.88 (ਕੁੱਲ 250.61 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਦੋ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! PNB ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ 17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 6 ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਬਦਲਾਅ

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦਾ ਫ਼ੋਨ "ਨਾਟ ਰੀਚਏਬਲ" ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ "ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਗੋਲਡ" ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਕਮੀ" ਅਤੇ "ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ" ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 600 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨੋਕਰੀਓਂ ਕੱਢ'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ATM ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ (ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਆਰਡਰ ਸੰਖੇਪ, ਗਾਹਕ-ਸਹਾਇਤਾ ਚੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ 250.61 ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt