ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ''ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ  ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- IIT ਰੁੜਕੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 60 ਮਾਮਲੇ, 5 ਹੋਸਟਲ ਸੀਲ

'1200 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ 200'
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਕੁਲਕਰਣੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਥੁੱਕਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੁੱਕਣ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 5 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਣਾ ਗਲਤ
ਬੈਂਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਰਮਿਨ ਵੰਦਰਵਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ (ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ) ਥੁੱਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।