ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਇਆ 'ਮਕੋਕਾ' ਐਕਟ

ਮੁੰਬਈ- ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੇ NCP ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਕੋਕਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ) ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਜੀਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 3 ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾਊਦ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

MCOCA ਐਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਮਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਕੋਕਾ

-ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਕੋਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
-ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।