ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਇਆ 'ਮਕੋਕਾ' ਐਕਟ
Saturday, Nov 30, 2024 - 03:12 PM (IST)
ਮੁੰਬਈ- ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (NCP) ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਕੋਕਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਕੋਕਾ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕੋਕਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗੀ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ 66 ਸਾਲਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਈਸਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਸ਼ੁਭਮ ਲੋਨਕਰ ਅਤੇ ਜੀਸ਼ਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਤਰ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾਊਦ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
MCOCA ਐਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਮਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਾਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਲਈ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਏਗਾ ਰੇਲਵੇ
ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਕੋਕਾ
-ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਕੋਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
-ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲਾੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਰੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਲਾੜੀ