ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਅਯੁੱਧਿਆ— ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1994 ਦੇ ਇਮਾਇਲ ਫਾਰੂਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ 'ਚ 3 ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਜੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ।ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਤੱਥ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1994 'ਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਤਾਈ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਜੀਰ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਨਜੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 2010 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ 1994 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।