ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ! ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ (IBB) 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਡੀਜੀ), ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ), ਪੂਰਬੀ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ), ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੱਖਣੀ ਬੰਗਾਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ), ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੈਂਬਰ (ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ), ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਲਪੀਏਆਈ) ਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਐੱਲਪੀਏਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।