5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਕਰ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਉਚਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ) ਲੱਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ.) ਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।