ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ-35ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮਚਿਆ ਹੈ ਬਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜੰਮੂ— ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-35ਏ ਨੂੰ 1954 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ-370 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ-35ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 35ਏ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 35ਏ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ-35ਏ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਧਾਰਾ-35ਏ ਨੂੰ 1954 'ਚ  ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਹਿਰੂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ 1952 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 35ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਾ-35ਏ ਬਾਰੇ—
* ਧਾਰਾ-35ਏ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
* ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜੋ 14 ਮਈ 1954 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ।
* ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। 
* ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸ ਸਕਦਾ।
* ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
* ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
—ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
—ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
—ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ-35ਏ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
—ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ-35ਏ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।