ਹਥਿਆਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਸੰਸਦ ''ਚ ਪਾਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਬਰਾਮਦ, ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''1959 ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।  
ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ—
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2016 'ਚ 169 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।