ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ''ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 29 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਚਕੁਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਿਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੁਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ

ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਨ-  ਬਾਬਡੋਲੀ, ਭਾੜਾਵਾਸ, ਕਰਨਾਵਾਸ, ਪਾਵਟੀ, ਨੰਗਲੀਆ ਰਣਮੌਖ, ਨੈਣਸੁਖਪੁਰਾ, ਮੁਰਲੀਪੁਰ, ਗੁੱਜਰ ਮਾਜਰੀ, ਭਟਸਾਨਾ, ਬੇਰਲੀ ਖੁਰਦ, ਜਾਖਾਲਾ, ਪ੍ਰਾਣਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।